सरकार का बड़ा फैसला:सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के जिला स्तर पर बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स

नई दिल्ली5 घंटे पहल

सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए दिल्ली सरकार राज्य और जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ)गठित करेगी। केंद्र के प्रतिबंध के बाद अब दिल्ली सरकार भी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ड्राइव चलाएगी। दि‍ल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से एक्‍शन प्लान भी तैयार कि‍या गया है।

दि‍ल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के खिलाफ अभी तक सिविक एजेंसियां अभियान चलाती रही हैं लेकिन अब दि‍ल्ली सरकार ने भी इसको लेकर बड़ा अभियान चलाने का फैसला कि‍या है। दि‍ल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से एक एक्‍शन प्लान भी तैयार कि‍या गया है। सरकार इसको लेकर एसटीएफ नियम के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसेगी।

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों जैसे प्लेट, स्ट्रा और ट्रे जैसे वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगने के बाद अब ना तो इन उत्पादों की बिक्री की जा सकेगी और ना ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। इस संबंध में सप्ताहभर पहले शुक्रवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर की गई है।

अधिसूचना में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के अलावा मोदी सरकार ने पॉलीथिन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है। अधिसूचना के अनुसार प्लास्टिक बैग की मोटाई 30 सितंबर, 2021 से 50 माइक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन की जाएगी और 31 दिसंबर, 2022 से यह मोटाई 120 माइक्रॉन होगी।

हालांकि कांस्टेबल प्लास्टिक बैग पर मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है लेकिन इसकी बिक्री करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना होगा। समिति की ओर से राजधानी दिल्ली के तमाम जगहों से हर रोज का आंकड़ा भी मंगाया जाएगा कि शहर में कुल कितना प्लास्टिक कचरे का उत्पादन हो रहा है। इस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग की सटीक जानकारी मिल सकेगी। वहीं इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक यूनिट्स को बंद कराने में बड़ी आसानी हो सकेगी।

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